जनकपुरधाम, १५ कात्तिक । न्यायालयलाई न्यायको अन्तिम आश्रयस्थल मानिन्छ । तर त्यही न्यायालयभित्र हुने ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार, सामाजिक विभेद र न्याय सम्पादनका प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्न थालेपछि कानुनका विद्यार्थीहरूले न्यायाधीशसमक्ष प्रश्नको वर्षा गरेका छन् ।
मधेश लिगल एजुकेसन कन्फ्रेन्समा सहभागी कानुनका विद्यार्थीहरूले धनुषा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रदीपकुमार उपाध्यायसमक्ष न्यायालयको कार्यशैलीदेखि कानुन कार्यान्वयनको अवस्थासम्मका विषयमा प्रश्न उठाएका हुन् । मधेश प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका सातवटा कानुनको कार्यान्वयन पक्ष र त्यसमा देखिएका त्रुटि औँल्याउँदै विद्यार्थीहरूले न्यायालयभित्रका समस्या र सेवाग्राहीका गुनासालाई समेत बहसको विषय बनाएका थिए ।
विद्यार्थीहरूले विशेषगरी न्यायमा पहुँच, न्याय सम्पादनमा हुने ढिलाइ, आर्थिक चलखेल, दलित तथा विपन्न समुदायमाथिको विभेद र न्यायिक निकायको जवाफदेहितामाथि प्रश्न गरेका थिए ।
कानुनका विद्यार्थी मुकेश साहले पीडितले समयमै न्याय नपाउनु न्यायबाट वञ्चित हुनु सरह नभएको भन्दै प्रश्न गरे, ‘न्यायालयभित्रका कर्मचारीलगायतका व्यक्तिबीच आर्थिक लेनदेन हुने गरेको गुनासो सुनिन्छ । अहिले पनि गरिब, दलित र पछाडि पारिएका समुदायले विभेद भोग्नुपरेको अवस्था छ । यसको कारण के हो ? दलित समुदायका मुद्दालाई औचित्यहीन ठान्नु कत्तिको न्यायोचित हो ?’
त्यस्तै, कृष्णप्रसाद रिजालले न्यायिक प्रक्रियामा प्रमाण र तथ्यको भूमिकाबारे जिज्ञासा राखे । कानुनी तर्क प्रस्तुत गर्दा कुन–कुन पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ र न्यायाधीशले फैसला गर्दा तथ्य तथा प्रमाणलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्छन् भन्ने उनको प्रश्न थियो ।
राजाबाबु हजरा र राज पण्डितले न्यायालयको आचारसंहिता, पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाए । उनीहरूले न्यायाधीशमा हुनुपर्ने गुण, न्यायिक पेसाको मर्यादा कायम राख्न आचारसंहिताको प्रभावकारी पालना भए–नभएको तथा भ्रष्टाचारमा संलग्न न्यायाधीश, कर्मचारी र अधिवक्तामाथि कारबाहीको अवस्थाबारे जिज्ञासा राखेका थिए। न्यायको मन्दिर मानिने अदालतभित्रै भ्रष्टाचारका गुनासा सुनिनु र त्यस्ता गतिविधिमा संलग्नमाथि कारबाही नहुनुले न्यायालयप्रतिको जनविश्वासमा कस्तो असर पार्छ भन्ने उनीहरूको प्रश्न थियो ।
कोमल यादवले भने कानुनको अज्ञानता र सामाजिक अवस्थाबीचको सम्बन्धलाई जोड्दै गम्भीर प्रश्न उठाए। उनले न्यायाधीश उपाध्यायलाई सोधे, ‘कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन भनिन्छ। तर जुन व्यक्तिसँग कानुनी ज्ञान छैन, जनचेतनाको अभाव छ, समुदाय नै अशिक्षित छ र जो बेरोजगारी तथा अभावमा जीवन बिताइरहेको छ, त्यस्तो व्यक्तिबाट भुलवश कानुन उल्लङ्घन भएमा त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने?’
विद्यार्थीहरूले पीडितलाई उपलब्ध गराइने क्षतिपूर्तिको पर्याप्ततामाथि समेत प्रश्न उठाएका थिए। विशेषगरी एसिड प्रहारबाट पीडित आरती साहको प्रसङ्ग उठाउँदै उनीहरूले राज्यले उपलब्ध गराएको क्षतिपूर्तिले पीडितको दीर्घकालीन जीवनयापन धान्न नसक्ने अवस्थाबारे ध्यानाकर्षण गराए।

‘एसिड प्रकरणकी पीडित आरती साहले क्षतिपूर्तिबापत पाँच लाख रुपैयाँ पाएकी छन्। तर उनी सामान्य अवस्थामा जस्तो काम गरेर जीविकोपार्जन गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। यस्तो अवस्थामा पाँच लाख रुपैयाँले उनको जीवनयापन कसरी सम्भव हुन्छ? क्षतिपूर्ति पर्याप्त नहुँदा त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने?’ विद्यार्थीहरूले प्रश्न गरेका थिए।
विद्यार्थीहरूका प्रश्नको जवाफ दिँदै न्यायाधीश उपाध्यायले कानुन समाजकै हित र व्यवस्थापनका लागि निर्माण हुने भएकाले यसको पालना गर्नु सबैको दायित्व भएको बताए। कानुनभन्दा माथि कोही पनि नरहेको उल्लेख गर्दै उनले कानुनविपरीत कार्य गर्ने व्यक्ति, समुदाय, अधिवक्ता, कर्मचारी वा न्यायाधीश जोसुकै भए पनि कानुनअनुसार सजायको भागीदार हुने स्पष्ट पारे ।
कार्यक्रममा कानुनका विद्यार्थीहरूले नाट्यशैलीमार्फत न्यायिक प्रक्रिया, सामाजिक समस्या र कानुन कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विषयसमेत प्रस्तुत गरेका थिए। यसले कानुनी शिक्षा केवल सैद्धान्तिक ज्ञानमा सीमित नराखी व्यवहारमा देखिएका समस्या पहिचान गर्ने र न्यायिक निकायलाई जवाफदेही बनाउने बहससँग जोडिनुपर्ने सन्देश दिएको थियो ।
नेपालको कानुनमा मधेशी महिलाको भूकिा सम्बन्धी अञ्जली साहले डिजिटल प्रस्तुति दिएकी छन् ।
त्यस्तै अनौपचारी क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) का प्रदेश संयोजक राजु पासमान, नेपाल वार एशोसिएशनका अध्यक्ष विमल मिश्र, अधिवक्ता सुदीप कुमार राय, दीपक साह, दीपिका पासमान लगायत दर्जनौं वक्ताहरुले कानुनी शिक्षा बारेमा आफ्ना विचार राखेका छन्